सुपौल : . वीणा वैशाली के निलंबन के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर सिमराही नगर पंचायत की जांच, 23 बिंदुओं पर पड़ताल

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राघोपुर (सुपौल)

नगर पंचायत सिमराही कार्यालय में शुक्रवार को उच्चस्तरीय जांच टीम के पहुंचने से प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई। कोशी प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार के नेतृत्व में पहुंची चार सदस्यीय टीम ने नगर पंचायत कार्यालय की विभिन्न फाइलों, अभिलेखों और वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों की गहन जांच की। इस दौरान सुपौल के जिलाधिकारी सावन कुमार समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। जांच टीम ने कार्यालय से जुड़े कुल 23 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दस्तावेजों का सत्यापन किया। जानकारी के अनुसार आयुक्त कार्यालय सहरसा की ओर से गुरुवार को जांच का आदेश जारी किया गया था। इसके तहत आयुक्त दिनेश कुमार के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम गठित की गई। टीम में आयुक्त के सचिव अमित कुमार, अपर समाहर्ता मधेपुरा अरुण कुमार तथा कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमंडल सहरसा दिनेश लाल को सदस्य बनाया गया है। शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे सबसे पहले जिलाधिकारी सावन कुमार नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे। इसके बाद अपर समाहर्ता मधेपुरा और कार्यपालक अभियंता नगर विकास प्रमंडल सहरसा भी पहुंचे। कुछ देर बाद आयुक्त दिनेश कुमार के पहुंचने पर जांच प्रक्रिया शुरू हुई। सभी अधिकारियों ने कार्यपालक पदाधिकारी के कक्ष में बैठक कर उपलब्ध फाइलों और अभिलेखों का अवलोकन किया। गौरतलब है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना ने कार्यालयी कार्यों में लापरवाही और सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन नहीं किए जाने के मामले को गंभीरता से लिया था। जिलाधिकारी सुपौल के प्रतिवेदन के आधार पर नगर पंचायत सिमराही की तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी वीणा वैशाली को निलंबित किया गया था। इसी कार्रवाई के बाद नगर पंचायत कार्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य कार्यों की विस्तृत जांच कराई जा रही है।

 

जांच के दायरे में रोकड़ बही, अग्रिम, भंडार, आवंटन एवं वेतन पंजी, आगत-निर्गत पंजी, अवकाश पंजी और कर्मियों की सेवा पुस्तिका की अद्यतन स्थिति शामिल है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति लाभ, अनुकंपा के लंबित मामले, अनुश्रवण अनुदान, अंकेक्षण अनुपालन और न्यायालय से जुड़े मामलों के अभिलेखों की भी जांच की गई। कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों की उपस्थिति की वास्तविक स्थिति जानने के लिए बायोमेट्रिक डिवाइस के आधार पर पिछले छह माह का प्रतिवेदन भी खंगाला गया। वहीं आरटीआई, मानवाधिकार आयोग, लोकसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद से संबंधित लंबित मामलों के साथ सीडब्ल्यूजेसी, एमजेसी और एसएलपी के मामलों की भी पड़ताल की गई। इसके अतिरिक्त सहयोग पोर्टल, सेवा संवाद समाधान कार्यक्रम और लोक शिकायत से प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की स्थिति, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों के लंबित मामले, नगर पंचायत की विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, कर एवं राजस्व वसूली तथा ट्रेड लाइसेंस निर्गत करने की स्थिति की समीक्षा की गई। जांच टीम ने जल-जीवन-हरियाली योजना के तहत घाट निर्माण, सड़क एवं नाला निर्माण, पार्क विकास, नगर पंचायत की बैठकों से संबंधित पंजी, सफाई एवं कचरा प्रबंधन इकाई, पेयजल और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था से जुड़े अभिलेखों का भी अवलोकन किया। संबंधित पंजियों और दस्तावेजों का मिलान कर योजनाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा रहा है।

जांच के क्रम में नगर कार्यालय निर्मली से भी सभी अभिलेख को सिमराही कार्यालय मंगाया गया, जहां मौजूद पदाधिकारी के द्वारा नगर पंचायत निर्मली के सभी अभिलेखों का भी बारीकी से पड़ताल किया गया। 

इस संबंध में जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि जांच अभी जारी है। निर्धारित सभी बिंदुओं पर संबंधित अभिलेखों एवं फाइलों का अवलोकन किया जा रहा है।

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Author: News Bihar Live

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